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रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार जहां इसे लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस इसे सत्ता बचाने की कवायद बता रही है।
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है और आदिवासी समाज को UCC के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने कमेटी बना दी है और हर वर्ग से चर्चा के बाद ही आगे फैसला होगा। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने भी भरोसा दिलाया कि आदिवासी समाज की परंपराओं और अधिकारों को कोई नुकसान नहीं होगा।
UCC के साथ-साथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और खाद-बीज संकट को लेकर भी जुबानी जंग तेज हो गई है। अमरजीत भगत ने दावा किया कि कांग्रेस के नए अभियान से भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है, जबकि अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि घबराहट कांग्रेस को है, क्योंकि उसके सहयोगी दल लगातार साथ छोड़ रहे हैं।
खाद-बीज की कमी को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि किसान परेशान हैं और कालाबाजारी बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि UCC पर बनी कमेटी क्या सुझाव देती है और यह सियासी टकराव आगे किस मोड़ तक पहुंचता है।
