Chhattisgarh | Several major decisions for farmers, investors and the general public were approved in the cabinet meeting.
रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में आम जनता, किसानों, निवेशकों और शहरों की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
सबसे बड़ा फैसला किसानों के लिए रहा। अब धान छोड़कर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को IPO के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। इससे आम लोगों को भी कंपनी में निवेश का मौका मिलेगा।
खाद्य सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। राशन कार्डधारियों को चना वितरण योजना जारी रखने के लिए सरकार ने चना खरीदी की नई व्यवस्था को मंजूरी दी है।
योग को अब समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया है, जिससे योग शिक्षा और रिसर्च को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
वहीं रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लोगों को जल्द ही 240 नई इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत इसका रास्ता साफ हो गया है।
नवा रायपुर में जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि भी बढ़ा दी गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
खनन क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा, ताकि अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाई जा सके।
