Chhattisgarh | The government’s strictest action against illegal sand mining…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब अवैध रेत खनन करने वालों की खैर नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ‘जीरो टॉलरेंस’ पर काम होगा। खनिज सचिव पी. दयानंद ने 11 जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर साफ शब्दों में कहा कि अगर ड्रोन सर्वे या उड़नदस्ता जांच में कहीं भी अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण मिला, तो सीधे जिम्मेदारी तय होगी।
यानी इस बार सिर्फ माफिया ही नहीं, अफसरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि बाजार में रेत की कमी नहीं होनी चाहिए और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी फ्री रेत हर हाल में मिले। कुछ जिलों की तारीफ हुई, तो कुछ जिलों की धीमी कार्रवाई पर फटकार भी लगी।
