रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर चल रहे विरोध के बीच राज्य सरकार ने सोमवार को नियमों में संशोधन कर तत्काल प्रभाव से बदलाव लागू कर दिए हैं। 20 नवंबर को लागू हुई गाइडलाइन के खिलाफ प्रदेशभर में किसान और कारोबारी प्रदर्शन कर रहे थे। भारी दबाव के बाद सरकार के बैकफुट पर आने को लेकर विपक्ष कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है।
भूपेश बघेल का निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ने केवल “थोपा गया एक नियम वापस लिया है”, असल गाइडलाइन दरों में सुधार अब भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “थोड़े बहुत हुए परिवर्तन असरकारी नहीं हैं। जब तक अनाप-शनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को वापस नहीं लिया जाएगा, राहत नहीं मिलेगी।”
बघेल ने दावा किया कि प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ अभी भी जस का तस है और सरकार को आगे मजबूर होकर बड़े संशोधन करने पड़ेंगे।
सीएम विष्णुदेव साय का संकेत
रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि 2017 के बाद गाइडलाइन में संशोधन नहीं हुआ, जबकि नियम के अनुसार बदलाव जरूरी है। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि किसी फैसले से जनता को कष्ट होता है, तो सरकार उस पर विचार करेगी। हालांकि, उन्होंने नई गाइडलाइन को “बेहतर” भी बताया था।
सोमवार को बड़े बदलाव
सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में कई विवादित और आपत्तिजनक नियमों को हटाया गया। सरकार ने इन संशोधनों को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। इससे किसानों, कारोबारियों और आम नागरिकों को कुछ राहत मिलेगी, हालांकि विपक्ष और प्रदर्शनकारी इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं।
