Chhattisgarh High Court | Kalinga University gets relief from High Court
बिलासपुर। कलिंगा विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य सूचना आयोग ने विश्वविद्यालय को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयोग के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर 2026 में होगी।
विश्वविद्यालय ने क्यों दी चुनौती?
कलिंगा विश्वविद्यालय ने राज्य सूचना आयोग के 13 जुलाई 2026 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामला जशपुर निवासी राजेश कुमार गुप्ता की ओर से हिंदी विषय से जुड़े दस्तावेज मांगने से संबंधित है।
विश्वविद्यालय का कहना था कि मांगे गए दस्तावेज तीसरे पक्ष की निजी जानकारी से जुड़े हैं। आवेदक ने इन्हें हासिल करने के पीछे कोई सार्वजनिक उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में निजी विश्वविद्यालय को ये दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश उचित नहीं है।
अगली सुनवाई तक आदेश पर रोक
न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने 30 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी।
विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अंकित सिंघल ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सूचना आयोग की ओर से अधिवक्ता अनुमेष श्रीवास्तव ने आयोग के आदेश का समर्थन किया।
हाई कोर्ट के इस अंतरिम फैसले से फिलहाल विश्वविद्यालय को राहत मिली है। अब मामले में दिसंबर 2026 में होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।
