Chhattisgarh | Cities will get an opportunity worth Rs 1 lakh crore!
रायपुर, 21 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के शहरों में जलभराव, खराब ड्रेनेज, अव्यवस्थित तारों और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल की तैयारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास परियोजनाएं बनाने को कहा है। इसके लिए केंद्र सरकार का अर्बन चैलेंज फंड शहरों के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है।
नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में अर्बन चैलेंज फंड (UCF) और अर्बन इन्वेस्ट विंडो (UiWIN) पर आयोजित पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब नगरीय निकायों के सामने गुणवत्तापूर्ण और आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करने की चुनौती है।
दो समझौतों से क्या बदलेगा?
कार्यशाला में हुडको और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बीच, साथ ही विभाग और सेप्ट विश्वविद्यालय के बीच दो एमओयू हुए। इनके जरिए नगरीय निकायों को परियोजना तैयार करने, वित्तीय संसाधन जुटाने, तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण में सहयोग मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों की योजनाएं सिर्फ आज की समस्याओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पेयजल, सड़क, बिजली, स्वच्छता और जल निकासी की दीर्घकालिक व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने जहां संभव हो, बिजली और अन्य सेवाओं के तार भूमिगत करने की योजना बनाने पर भी जोर दिया।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि परियोजनाएं नागरिकों के लिए उपयोगी होने के साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय इस फंड का लाभ उठाने के लिए कैसी योजनाएं तैयार करते हैं।
