Assembly Budget Session | छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 6वां दिन, विपक्ष ने की हंगामे की तैयारी, सीएम रखेंगे एडसमेटा कांड न्यायिक जांच की रिपोर्ट

Today is the 6th day of the Chhattisgarh Legislative Assembly budget session, the opposition prepares for the uproar, CM will keep the report of the AdSmeta scandal judicial inquiry

रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पिछले दो दिनों में घटी कुछ घटनाओं की वजह से इसके हंगामेदार होने के आसार बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है, सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एडसमेटा कांड न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखेंगे।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.के.अग्रवाल ने सितम्बर 2021 में ही सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। यह रिपोर्ट कैबिनेट में पेश हुई और अब सरकार कार्यवाही रिपोर्ट के साथ इसे विधानसभा में पेश करने को तैयार है। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद 17 मई 2013 की उस काली रात का सच सामने आएगा। उस रात सुरक्षाबलों की फायरिंग में बीजापुर जिले के एडसमेटा गांव के आठ ग्रामीणों की मौत हो गई थी, उनमें से चार बच्चे थे। सुरक्षाबलों का दावा था कि वहां नक्सली थे। उन्होंने ग्रामीणों को ढाल बनाया और क्रास फायरिंग में उनकी मौत हुई। ग्रामीणों का दावा था कि उस रात गांव के लोग बीज पंडुम (स्थानीय उत्सव) मनाने वहां इकट्‌ठा हुए थे। वहां कोई नक्सली नहीं था। वहां पहुंचे सुरक्षाबलों ने उन्हें देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। न्यायिक जांच आयोग की इस रिपोर्ट के साथ सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सदन में पेश कर सकती है।

नवा रायपुर के मुद्दे पर स्थगन की तैयारी –

विपक्ष ने नवा रायपुर में आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बताया जा रहा है, भाजपा इस पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक इस मुद्दे पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग करने वाले हैं। बताया जा रहा है, यह मामला कार्यवाही शुरू होते ही उठना है। शून्यकाल में भी विपक्ष के विधायक इसे लेकर सवाल उठाएंगे। माना जा रहा है कि इस मामले में सरकार की ओर से मंत्री का वक्तव्य आएगा।

कोरोना में मृतकों का मुआवजा और मंडी शुल्क वृद्धि का मामला भी –

सोमवार को सदन में कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने पर सवाल उठेगा। वहीं मंडी शुल्क बढ़ाने के फैसले पर भी विपक्ष सवाल उठाएगा। धान खरीदी में अनियमितता और सीमेंट फैक्ट्री से प्रदूषण का मामला भी विधानसभा में उठ सकता है।