councilors) and NGOs will no longer distribute ration and food …

जनप्रतिनिधि( राज्य के सभी महापौर, विधायक, पार्षद) और  एन॰जी॰ओ॰ अब नहीं बाट संकेंगे राशन और खाना...... ज़िला प्रशासन ही घर...