Raipur | If the electricity bills of ministers and officers are waived, why should the public pay them?
रायपुर। बढ़ते बिजली बिलों को लेकर नगर निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर बड़ा मुद्दा उठाया है। पत्र में दुबे ने मंत्रियों, सांसदों और आईएएस अधिकारियों के बिजली बिल माफ किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए आम जनता को भी राहत देने की मांग की है।
प्रमोद दुबे ने लिखा है कि आईएएस अधिकारियों और सांसदों के बिजली बिल नहीं पटाने से सीएसईबी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है, जिसकी भरपाई आम उपभोक्ताओं से की जा रही है। इसका नतीजा यह है कि आम लोगों के बिजली बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार मंचों से बार-बार बिजली बिल पटाने की अपील करती है, लेकिन जब आम नागरिक देखता है कि खुद मंत्री, सांसद और अधिकारी बिजली बिल नहीं चुकाते, तो जनता का भरोसा कमजोर होता है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी वर्षों से बिना बिजली बिल चुकाए सुविधाएं ले रहे हैं, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दुबे ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि या तो सभी से समान रूप से बिजली बिल वसूला जाए, या फिर पारदर्शी तरीके से नियम तय किए जाएं।
उन्होंने मांग की है कि मंत्रियों और अधिकारियों के बकाया बिजली बिलों को सार्वजनिक किया जाए और आम जनता पर अतिरिक्त भार डालने की नीति पर पुनर्विचार किया जाए।
