Municipal Bond | Raipur Municipal Corporation will bring a bond of Rs 100 crore, approval for issuing municipal bonds.
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर पालिक निगम को 100 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति दे दी है। यह बॉन्ड अमृत योजना के तहत प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने अनुमति कुछ शर्तों के अधीन दी है। इसके साथ ही अब रायपुर नगर निगम शेयर मार्केट की तरह आम नागरिकों के लिए निवेश का नया जरिया बनने जा रहा है।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम रायपुर को बॉन्ड जारी करने से पहले सभी प्रशासनिक, तकनीकी और नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी।
राज्य शासन नहीं देगा गारंटी
आदेश के अनुसार, इस म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए राज्य शासन कोई गारंटी नहीं देगा। बॉन्ड से जुड़ी सभी वित्तीय देनदारियां पूरी तरह रायपुर नगर निगम की होंगी। साथ ही राज्य शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding) नहीं दी जाएगी।
सेबी नियमों का पालन जरूरी
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि रायपुर नगर निगम को सेबी (SEBI) के म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज से संबंधित सभी नियामक प्रावधानों का पालन करना होगा।
क्या होता है म्युनिसिपल बॉन्ड
म्युनिसिपल या नगर निगम बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि शहर के विकास कार्यों के लिए धन जुटाया जा सके। नगर निगम पूंजी बाजार से निवेशकों से पैसा लेता है और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में उपयोग करता है।
सेबी के अनुसार, वही नगर निगम बॉन्ड जारी कर सकते हैं जिनका नेटवर्थ लगातार तीन वर्षों तक निगेटिव न रहा हो और जिन्होंने पिछले एक साल में कोई लोन डिफॉल्ट न किया हो।
