Diwali gift in Chhattisgarh | The requirement of loan book for agricultural land registry has been abolished, the process has become more simple and digital.
रायपुर, 18 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री (रजिस्ट्री) के लिए ऋण पुस्तिका (किसान किताब) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ पी चौधरी के निर्देश पर लिया गया है।
सरल, पारदर्शी और त्वरित रजिस्ट्री प्रक्रिया
अब पंजीयन प्रक्रिया और अधिक सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त हो गई है। राज्य शासन ने ऑटो म्यूटेशन प्रणाली और डिजिटल इंटीग्रेशन के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली में परिवर्तित कर दिया है। इससे नागरिकों को अनावश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की बाध्यता से मुक्ति मिलेगी और समय एवं धन की बचत होगी।
मुख्यमंत्री और मंत्री की टिप्पणी
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय न केवल प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और जनविश्वास को भी सशक्त करता है। उन्होंने कहा, “शासन केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के जीवन और उत्सवों में सहभागी एक आत्मीय परिवार है।”
वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने बताया कि तकनीकी एकीकरण और डिजिटल सत्यापन से पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएँ समाप्त होंगी। यह कदम किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए राहतकारी सिद्ध होगा।
दिवाली पर जनहितैषी कदम
इस निर्णय के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल नवाचार के माध्यम से नागरिकों को सुविधा प्रदान करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिवाली के अवसर पर यह निर्णय प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है।
