Corona New Guideline 2021 | कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, एक बार पढ़ना जरूरी

नई दिल्ली । कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है, जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा। यह दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करता है। नए दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय रूप से प्रतिबंध ला सकते हैं, लेकिन कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसमें कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक कर देना चाहिए। गहन टेस्‍ट के परिणामस्वरूप पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए क्‍वारंटीन करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि कोरोना के पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर जिला अधिकारियों को कंटेंट जोन को चिन्हित करना होगा और उन्हें वेबसाइटों पर सूचित करना होगा।

MHA issues order with guidelines for effective control of #COVIDー19 which will be effective from April 1, 2021, and remain in force up to April 30, 2021.

The guidelines mandate the State/UT Govts to strictly enforce the Test- Track-Treat protocol in all parts of the country. pic.twitter.com/QEevzYmCfh

— ANI (@ANI) March 23, 2021

States & UTs, where the proportion of RT-PCR tests is less, should rapidly increase it, to reach the prescribed level of 70% or more. The new positive cases, detected as a result of intensive testing, need to be isolated/ quarantined at earliest & provided timely treatment: MHA

— ANI (@ANI) March 23, 2021

MHA issues order with guidelines for effective control of #COVIDー19 which will be effective from April 1, 2021, and remain in force up to April 30, 2021.

The guidelines mandate the State/UT Govts to strictly enforce the Test- Track-Treat protocol in all parts of the country. pic.twitter.com/QEevzYmCfh

— ANI (@ANI) March 23, 2021

गृह मंत्रालय का कहना है कि केंद्र ने राज्यों को सभी प्राथमिकता समूहों को जल्द से जल्द कवर करने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने के लिए भी कहा है। वैक्सीन ड्राइव में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में असमान स्‍थिति देखी गई है। कुछ राज्यों में टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। वर्तमान परिदृश्य में कोविड के खिलाफ टीकाकरण ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को टीकाकरण की गति को तेजी से बढ़ाना चाहिए। सभी प्राथमिकता समूहों को शीघ्रता से कवर करना चाहिए। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कार्यस्थलों में और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोविड से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने किए जाएंगे। टेस्‍ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

COVID-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए MHA दिशा-निर्देश

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में टेस्ट-ट्रैक-ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कंटेंटमेंट उपायों, COVID- उचित व्यवहार और SOPs को विभिन्न गतिविधियों पर सख्ती से लागू करने के लिए अनिवार्य है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीओवीआईडी ​​-19 का प्रभावी आदेश जारी किया है, जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और वर्चस्व 30, 2021 तक लागू रहेगा।

दिशानिर्देशों का मुख्य ध्यान COVID-19 के प्रसार को प्राप्त करने में प्राप्त पर्याप्त लाभ को समेकित करना है, जो सक्रिय मामलों की संख्या में निरंतर गिरावट के बारे में दिखाई दे रहा था, लगभग 5 महीनों तक।

COVID-19 मामलों में एक ताजा उछाल को ध्यान में रखते हुए, जिसे देश के कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है, दिशानिर्देश राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए अनिवार्य करते हैं; हर किसी द्वारा COVID उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना; और सभी लक्षित समूहों को कवर करने के लिए टीकाकरण अभियान को बढ़ाना।

यह भी जोर दिया जाता है कि गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए और महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित नियंत्रण रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, और एमएचए और स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / एसओपी का कड़ाई से पालन करें। कल्याण (MOHFW) और अन्य मंत्रालय / केंद्र सरकार और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के विभाग।

टेस्ट- ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, तेजी से इसे बढ़ाना चाहिए, 70 प्रतिशत या उससे अधिक के निर्धारित स्तर तक पहुंचने के लिए।

गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप पाए गए नए सकारात्मक मामलों, समय पर उपचार प्रदान किए गए प्रारंभिक काल में पृथक / संगरोध होना चाहिए।

प्रोटोकॉल के अनुसार, उनके संपर्कों को जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए, और इसी तरह अलग-थलग / संगरोध।

सकारात्मक मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर, कंटेनर जोन को जिला अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाएगा, इस संबंध में MoHFWin द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए।

कंटेनर ज़ोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित की जाएगी। यह सूची भी नियमित आधार पर MoHFW के साथ साझा की जाएगी।

सीमांकित कंटेनर क्षेत्रों के भीतर, MoHFW द्वारा निर्धारित किए गए रोकथाम उपायों की जांच की जाएगी, जिसमें कठोर परिधि नियंत्रण, गहन गृह-गृह निगरानी, ​​संपर्क अनुरेखण, ILI / SARI मामलों के लिए निगरानी आदि शामिल हैं।

स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनर उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें।

COVID उपयुक्त व्यवहार

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें, विशेषकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों में, विशेष रूप से कार्य स्थानों और सार्वजनिक रूप से सीओवीआईडी ​​-19 के उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी।

फेस मास्क, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक गड़बड़ी के पहनने के सख्त प्रवर्तन के लिए, राज्य और संघ शासित प्रदेशों को उचित जुर्माना लगाने सहित प्रशासनिक कार्यों पर विचार कर सकते हैं।

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, ताकि COVID-19 उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके।

स्थानीय प्रतिबंध

स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ शासित प्रदेश, जिला / उप-जिला और शहर / वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें COVID-19 का प्रसार शामिल है।

अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं

पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रॉस लैंड-बॉर्डर व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन

कंटेनर गतिविधियों के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं: यात्री ट्रेनों द्वारा आवाजाही; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनें; स्कूल; उच्च शिक्षण संस्थान; होटल और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क; योग केंद्र और व्यायामशाला; प्रदर्शनियों, विधानसभाओं और सभाओं, आदि।

समय-समय पर अद्यतन किए गए एसओपी को संबंधित अधिकारियों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा, जो उनके सख्त पालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

टीका

भारत सरकार ने COVID-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है

जबकि टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गति असमान है; और, कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। वर्तमान परिदृश्य में COVID-19 के खिलाफ टीकाकरण, ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसलिए, सभी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को टीकाकरण की गति को तेजी से बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी प्राथमिकता समूहों को शीघ्रता से कवर किया जा सके।