Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति, अब हर घर बनेगा बिजलीघर
Chhattisgarh | Solar energy revolution in Chhattisgarh, now every house will become a powerhouse
रायपुर, 7 अगस्त 2025. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर उसे बिजली उत्पादन में सक्षम बनाया जाएगा।
सरकार की इस पहल का लक्ष्य न केवल स्वच्छ और निरंतर बिजली उपलब्ध कराना है, बल्कि आम लोगों की मासिक बिजली लागत में भारी कमी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है।
योजना की प्रमुख बातें –
हर पात्र घर में लगेगा रूफटॉप सोलर प्लांट, जिससे प्रति परिवार को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
अधिक बिजली उत्पादन होने पर ग्रिड को बेचकर आमदनी का विकल्प भी होगा।
डबल सब्सिडी की सुविधा – केंद्र और राज्य सरकार से कुल ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।
सौर ऊर्जा प्रणाली एक बार लगने के बाद 20-25 वर्षों तक मुफ्त बिजली देने में सक्षम होगी।
बिजली की उपलब्धता में निरंतरता आएगी और बिजली गुल होने की समस्या से राहत मिलेगी।
योग्यता और आवेदन प्रक्रिया –
इस योजना का लाभ वे सभी उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत उपलब्ध है। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही सक्रिय किया जाएगा, जिससे पात्र लाभार्थी आसानी से जुड़ सकें।
पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक लक्ष्य –
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ग्रीन एनर्जी का हिस्सा वर्ष 2047 तक 45% तक पहुंचाया जाए। वर्तमान में यह करीब 15% है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बेहतर होगा।
रोजगार सृजन की दिशा में पहल –
यह योजना राज्य के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। सोलर पैनल की स्थापना, रखरखाव और संचालन से जुड़ी सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
सरकार की मंशा –
छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि आने वाले वर्षों में हर घर सौर ऊर्जा का केंद्र बने और प्रदेश को स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर किया जाए। यह योजना राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
नोट: योजना से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए राज्य ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
