Chhattisgarh | Ruckus in the ministry over biometric attendance order
रायपुर, 22 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में 1 दिसंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने के आदेश के बाद कर्मचारियों में विरोध शुरू हो गया है। सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ने इस निर्णय का विरोध किया है। मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन संघ के वाट्सएप ग्रुप में कर्मचारियों ने नाराजगी जताई और नेताओं से आदेश वापस लेने का दबाव बनाने की मांग की है।
कर्मचारी इसे कारखाना पद्धति बताते हुए इसे लागू करने पर आपत्ति जता रहे हैं। फेडरेशन के प्रवक्ता जितेंद्र बिस्वाल ने कहा कि सभी कर्मचारी इसका विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय में ई-ऑफिस के बाद छत्तीसगढ़ को प्राइवेट लिमिटेड बनाने जैसा आदेश देना गलत है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर रहे हैं, ऐसे आदेश से उनका मनोबल गिरेगा और इसका असर उनके काम पर पड़ेगा। इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए।
जीएडी ने आज ही आदेश जारी कर बताया कि 1 दिसंबर से मंत्रालय में आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। यह प्रणाली आईएएस अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक लागू होगी। संबंधित आईकार्ड और तकनीकी कार्य 7 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
