Chhattisgarh | Now government files are only available in e-office!
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा फैसला ले लिया है। अब राज्य के सभी विभाग, संभागायुक्त और जिला कलेक्टर सिर्फ ई-ऑफिस के ज़रिए ही फाइलें और डाक का काम करेंगे। इसके लिए शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
1 जनवरी 2026 से नियम लागू
सरकार ने आदेश में कहा है कि 1 जनवरी 2026 से हर विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय को फाइल संचालन सिर्फ और सिर्फ ई-ऑफिस में करना होगा। किसी भी स्थिति में फिजिकल फाइल नहीं बनाई जाएगी, जब तक कि विभाग प्रमुख खुद अनुमति न दें।
मंत्रालय से लेकर जिलों तक ई-ऑफिस शुरू
मंत्रालय और जिला स्तर के अधिकतर कार्यालय पहले से ही ई-ऑफिस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है।
अनुमोदन वाले केस भी डिजिटल
जिन प्रकरणों को शासन स्तर पर भेजा जाता है, वे भी अब डिजिटल फाइल के रूप में ही भेजे जाएंगे। यहां तक कि सामान्य सूचनात्मक पत्र भी ई-ऑफिस की रिसीप्ट सुविधा के जरिए ही भेजे जाएंगे।
सरकार का दावा है कि इससे फाइल मूवमेंट तेज़ होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और कागज़ी फाइलों पर निर्भरता खत्म होगी।
