Chhattisgarh | Mentorship in education will reduce dropout rate, youth will get equal opportunity
रायपुर, 29 अगस्त। शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में “Fostering Mentorship in Education: A Pathway to Equity” विषय पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षा से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया और चर्चा की कि किस तरह मेंटरशिप ड्रॉपआउट दर घटाने, युवाओं को अवसरों से जोड़ने और शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने में मदद कर सकती है।
“मेंटॉरशिप युवाओं को सशक्त करने की कुंजी है” – ओ. पी. चौधरी
कार्यक्रम में विशेष अतिथि वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि मेंटरशिप शिक्षा में समान अवसर और सशक्तिकरण का मजबूत आधार है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की औसत आयु 24 वर्ष है, जो देश की औसत से भी कम है। यह राज्य की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय किया जा सकता है।
उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कैरियर गाइडेंस और मेंटरशिप की कमी के कारण कई युवा पढ़ाई के बाद भी दिशा तय नहीं कर पाते। स्थानीय भाषा व संस्कृति आधारित शिक्षा की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्रों के बच्चों को उनके परिवेश के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए।
“हर बच्चे को मेंटरशिप मिलना उसका अधिकार है” – डॉ. वी. के. पॉल
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ड्रॉपआउट दर पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन 93% है, लेकिन 12वीं तक यह घटकर मात्र 23% रह जाता है। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों से भी हजारों छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं।
डॉ. पॉल ने कहा कि मेंटरशिप से छात्रों को आत्मविश्वास, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और जीवन कौशल मिलता है। हमें शिक्षकों का माइंडसेट बदलना होगा और तकनीक का उपयोग कर हर बच्चे तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि “मेंटॉरशिप हर बच्चे का अधिकार है और यही एनईपी 2020 की मूल भावना है।”
इस अवसर पर योजना विभाग के सचिव अंकित आनंद, नीति आयोग के संयुक्त सचिव के. एस. रेजिमोन, फेलो डॉ. आई. वी. सुब्बा राव, एनसीटीई अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोड़ा और नीति आयोग के उप सचिव अरविंद कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
