छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘गोधन न्याय योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने जनता से मांगा सुझाव

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली से प्रारंभ की जा रही ‘गोधन न्याय योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में आम जनमानस से सुझाव आमंत्रित किए हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन जो भी सुझाव देना चाहते हैं, वे इस संबंध में छत्तीसगढ़ कृषि विपणन मंडी बोर्ड, मुख्यालय बीज भवन, पोस्ट -रविग्राम तेलीबांधा, रायपुर, पिन 492002 पर या फैक्स नम्बर 0771-4094472 या ई-मेल mdcgmandiboard@gmail.com पर भेज सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी अंतर्गत स्थापित गौठानों को रोजगार उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से ‘गोधन न्याय योजना’ की शुरूआत की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी अंतर्गत स्थापित गौठानों को रोजगार उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से ‘गोधन न्याय योजना’ की शुरूआत की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने, गौपालन को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा और पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठान को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए गोबर का क्रय कर वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी। योजना से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ किसान, भूमिहीन मजदूर एवं समस्त पशुपालकों की आमदनी में निरंतर बढ़ोत्तरी होगी।

योजना के अंतर्गत राज्य में स्थापित 2200 गौठानों को प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा और गौठानों की स्थापना के साथ-साथ इस योजना का विस्तार किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के माध्यम से उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट से जैविक खेती के विस्तार में सहायता प्राप्त होगी और रसायन मुक्त खाद्य उत्पादों से सुपोषण स्तर में भी सुधार होगा।