Chhattisgarh gets a road gift worth Rs 665 crore
रायपुर। नए साल की शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में राज्य को ₹665 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। सीआरआईएफ (Central Road & Infrastructure Fund) के तहत प्रदेश के 5 जिलों में 174 किलोमीटर लंबी सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और उन्नयन को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज इस संबंध में स्वीकृति आदेश राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार ने चार प्रमुख सड़क खंडों के लिए राशि स्वीकृत की है। मुंगेली जिले में कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग के 21 किमी हिस्से को फोरलेन बनाने और मजबूत करने के लिए ₹156.33 करोड़ मंजूर किए गए हैं। कांकेर जिले में कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर मार्ग के 48.4 किमी हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए ₹130.63 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।
इसके अलावा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए सुकमा-दंतेवाड़ा मार्ग के 68 किमी हिस्से के उन्नयन हेतु ₹230.85 करोड़ और गरियाबंद जिले में राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग के 35.5 किमी हिस्से के लिए ₹146.86 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन परियोजनाओं से मुंगेली, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा और गरियाबंद जैसे दूरस्थ और संवेदनशील जिलों में आवागमन बेहतर होगा। बेहतर सड़कें न केवल परिवहन को आसान बनाएंगी, बल्कि किसानों, छात्रों, व्यापारियों और आपातकालीन सेवाओं को भी सीधा लाभ देंगी।
सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को लगातार सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में मजबूती मिल रही है। ये सड़कें क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देंगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ₹8092 करोड़ की नई सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और सभी कार्य तय समय-सीमा में पूरे किए जाएंगे।
