Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर जोर
Chhattisgarh | Emphasis on expanding charging infrastructure to promote e-vehicles in Chhattisgarh
रायपुर, 7 अगस्त 2025. छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। मंत्रालय (महानदी भवन) में परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य में कार्यरत विभिन्न ई-वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में ई-वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग नेटवर्क को व्यापक बनाने के लिए रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अब तक लगभग 290 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, और 1.49 लाख से अधिक ई-वाहन पंजीकृत हैं।
राज्य में 600 पंजीकृत ई-वाहन डीलर्स हैं, जिन्हें अपने शोरूम में अनिवार्य रूप से चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में राज्य के कुल चार्जिंग स्टेशनों का 50% से अधिक केंद्रित है।
जिन जिलों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार द्वारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन उपाय लागू किए गए हैं।
बढ़ती ई-वाहन बिक्री, लेकिन चार्जिंग चुनौती बरकरार
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 12,617 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जो राज्य की ई-वाहन नीति के लक्ष्यों से अधिक है। यह रुझान बताता है कि ई-वाहनों की ओर उपभोक्ताओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट की उपलब्धता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।
निर्माता कंपनियों ने दिए सुझाव
ई-वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में सुझाव देते हुए कहा कि वे अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशनों की लोकेशन उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही, कंपनियों ने चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल और तकनीकी सहयोग का भी आश्वासन दिया।
उपस्थित अधिकारी एवं कंपनियां
बैठक में परिवहन विभाग के अपर आयुक्त श्री डी. रविशंकर प्रसाद, संयुक्त आयुक्त श्री यू. बी. एस. चौहान, उप परिवहन आयुक्त श्री मनोज ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी एवं प्रमुख ई-वाहन कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इसके लिए न केवल वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि सुलभ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
