Chhattisgarh | CM साय का ट्रिपल धमाका ! नौकरी, पढ़ाई और परिवहन के बड़े फैसले
Chhattisgarh | CM Sai’s triple blast! Big decisions on jobs, education and transport
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहितैषी फैसले लिए गए। इन फैसलों में जहां ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल की गई, वहीं तकनीकी शिक्षा, किसानों और बर्खास्त शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी गई।
1. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना” की घोषणा की है। इस योजना के तहत 18 से 42 सीटर हल्के और मध्यम वाहनों को लाइसेंस एवं रियायतें दी जाएंगी।
योजना का लाभ स्थानीय निवासी उठा सकेंगे।
एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाएं और नक्सल प्रभावित नागरिकों को प्राथमिकता मिलेगी।
पहली बार परमिट मिलने के दिन से 3 साल तक कर में पूरी छूट दी जाएगी।
सरकार द्वारा पहले साल ₹26, दूसरे साल ₹24 और तीसरे साल ₹22 प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता मिलेगी।
दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, एड्स पीड़ित और नक्सल प्रभावितों को यात्रा में छूट दी जाएगी।
2. नवा रायपुर में बनेगा State of Art NIELIT केंद्र
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। यह संस्थान:
डिजिटल कौशल और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा।
रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा।
छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी मानचित्र में प्रमुख स्थान दिलाएगा।
3. रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र के किसानों को मिलेगी कृषक उन्नति योजना का लाभ
अब प्रदेश के वे किसान जो रेगहा, बटाई, लीज या डुबान क्षेत्र की भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें भी “कृषक उन्नति योजना” के तहत आदान सहायता राशि मिलेगी, यदि वे खरीफ मौसम में धान या बीज का उपार्जन सहकारी समिति या निगम के माध्यम से करते हैं।
4. बर्खास्त 2621 B.Ed सहायक शिक्षकों को मिलेगा समायोजन
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग की सिफारिश पर बड़ा फैसला लिया है कि सीधी भर्ती 2023 के तहत सेवा समाप्त किए गए 2621 B.Ed अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पदों पर समायोजित किया जाएगा।
समायोजन राज्य के रिक्त 4,422 पदों पर होगा।
12वीं गणित/विज्ञान की पात्रता पूरी करने के लिए 3 वर्ष की छूट।
SCERT के माध्यम से 2 माह का प्रशिक्षण।
355 ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए विशेष पदों का सृजन होगा।
समायोजन में पहले अनुसूचित क्षेत्र, फिर सीमावर्ती जिले, उसके बाद अन्य जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इन फैसलों से ना सिर्फ राज्य की परिवहन, शिक्षा और कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार और राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने इस बार जनसेवा को केंद्र में रखते हुए ठोस और प्रभावशाली निर्णय लिए हैं।
