Chhattisgarh | अनुसूचित जाति समाज के लिए बड़ा ऐलान, विकास प्राधिकरण का बजट ₹75 करोड़, युवाओं को मिलेगा पायलट बनने का मौका
Chhattisgarh | Big announcement for Scheduled Caste society, Development Authority’s budget is ₹ 75 crore, youth will get a chance to become pilots
रायपुर, 8 अगस्त 2025. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर-चांपा में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को पूरी गंभीरता और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
इन महत्वपूर्ण घोषणाओं की हुई स्वीकृति –
गिरौधपुरी धाम के विकास हेतु ₹2 करोड़
अजा वर्ग के विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए ₹50 लाख
हर वर्ष 5 युवाओं को पायलट ट्रेनिंग हेतु आर्थिक सहायता
जोड़ा जैतखंभ निर्माण में लकड़ी के उपयोग की स्वीकृति
दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटें बढ़ाकर 200 की गईं
सभी जिला मुख्यालयों में नालंदा परिसर स्थापित करने की योजना
मुख्यमंत्री साय ने लंबित कार्यों पर नाराजगी जताई और कहा कि प्राधिकरण के कार्यों की राशि भले ही सीमित हो, लेकिन उनका सामाजिक महत्व अत्यंत व्यापक है। उन्होंने सभी विभागों से समयबद्ध कार्यान्वयन की अपील की।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी जताया विश्वास
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के समग्र विकास की दिशा में सशक्त पहल की जा रही है। उन्होंने भी लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
प्राधिकरण उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब की मांगें
गुरु खुशवंत साहेब ने गिरौधपुरी धाम में रोपवे, स्नान, ठहराव की सुविधा, ऐतिहासिक तालाबों का संरक्षण, स्मार्ट क्लास रूम और जैतखंभ निर्माण से संबंधित मांगें बैठक में रखीं, जिनमें से कई को स्वीकृति मिल गई।
इस बैठक में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के आयुक्त, आईजी, 17 जिलों के कलेक्टर्स, मंत्री, सांसद और विधायकगण, सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ के 17 अनुसूचित जाति बहुल्य जिलों में फैला हुआ है, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25% से अधिक है।
