Chhattisgarh | भूपेश सरकार ने एक वर्ष में पूरा किया पत्रकारों से किया दूसरा बड़ा वादा, आवासीय भूमि के बाद अब विकास कार्यों के लिए 1.80 करोड़ जारी

Chhattisgarh | Bhupesh Sarkar fulfilled second big promise made to journalists in one year, after residential land, now 1.80 crore released for development works

रायपुर। पत्रकार सुरक्षा कानून की खुशी के बीच गुरुवार को राजनांदगांव जिले के पत्रकारों के लिए राज्य सरकार ने हर्षित करने वाला आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के पत्रकारों से किया वादा एक वर्ष के भीतर ही पूरा कर दिया है। वर्ष 2022 में 10 एकड़ आवासीय भूमि देने वाली भूपेश सरकार ने अब उस भूमि में मूलभूत विकास कार्यों के लिए एक करोड़ 80 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। इस राशि से पत्रकारों के लिए पनेका में आबंटित आवासीय भूमि पर सड़क, पानी, बिजली व नाली निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा।

गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले के पत्रकार लंबे अरसे से आवासीय भूमि की मांग कर रहे थे। प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के गठन के साथ कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही सरकार ने पनेका में स्थित राजगामी संपदा न्यास की 10 एकड़ भूमि पत्रकारों को देने का निर्णय लिया। जनवरी 2022 में राजगामी न्यास को वांछित राशि का भुगतान होने के चार माह बाद ही भूमि का आबंटन प्रेस क्लब की गृह निर्माण समिति को कर दिया गया। 15 अगस्त 2022 तक यह भूमि समिति के सभी पत्र 142 सदस्यों को बराबर-बराबर (1980 वर्गफीट) पुनर्बंटित कर दी गई है।

घर बुलाकर दी विकास की राशि  –

पत्रकारों के नाम से जमीन का पंजीयन होने के बाद 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के पत्रकारों को मुख्यमंत्री आवास रायपुर आमंत्रित किया। वहां उन्होंने स्वयं अपने हाथों से आवंटित जमीन के दस्तावेज पत्रकारों को सौंपे। इतना ही नहीं इसी संक्षिप्त समारोह में उन्होंने प्रस्तावित पत्रकार कालोनी में विकास कार्यों के लिए एक करोड़ 80 लाख रुपये देने की महत्वपूर्ण घोषणा भी कर दी। तमाम प्रकार की कागजी प्रक्रिया को पूरी करते हुए शासन ने महज सात माह की अल्पावधि में ही यह राशि नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से नगर निगम राजनांदगांव को जारी भी कर दी।

निविदा के बाद जल्द ही शुरू होगा काम –

उक्त राशि से सड़क, नाली, बिजली व पानी का काम कराया जाना है। विद्युतीकरण के लिए 84 लाख रुपये जारी किए गए हैं। शेष राशि अन्य प्रस्तावित कार्यों पर खर्चे किए जा सकेंगे। 23 मार्च को जारी आदेश में नगरीय प्रशासन विभाग के अधीक्षण अभियंता श्याम पटेल ने कहा है कि जल्द ही निविदा की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इस उपलब्धि से जिले के पत्रकारों में हर्ष व्याप्त है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि व प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष मिथलेश देवांगन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।