Cg Vidhansabha 4th Day | ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की नियुक्ति का सवाल, मंत्री ने सदन में किया बड़ा ऐलान
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रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के खाली पड़े तीन पदों पर नियुक्ति नहीं होने को लेकर अधिकारियों की नियत पर सवाल उठाये।
संतराम नेताम ने आरोप लगाया कि 2017 में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 348 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के आधार पर 2017 के अगस्त में परीक्षा हुई और फिर अक्टूबर 2017 में परिणाम जारी किया गया। इस विज्ञापन की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरू हुई, लेकिन जीएडी ने इस नियुक्ति को लेकर नियम ये रखा गया था कि नियुक्ति की वैधता 1 साल रहेगी।
नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पहले 330 पदों पर भर्ती हुई, लेकिन 18 पद खाली रह गये। बाद में अधिकारियों ने मनमर्जी से विज्ञापन के एक साल बाद फिर से रिक्त पदों पर भर्ती का आवेदन जारी किया, इसमें 18 पदों पर भर्तियां होनी थी, लेकिन सिर्फ 12 पदों पर ही आवेदक आये, लेकिन 6 पद फिर खाली रह गये।
विज्ञापन के 1 साल के भीतर नियुक्ति के नियम को दरकिनार कर अधिकारियों ने फिर से रिक्त 6 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमें 3 पदों पर भर्तियां होगी, लेकिन 3 पदों को लेकर अभी तक भर्ती की प्रक्रिया नहीं की गयी। संतराम नेताम ने कहा कि मेरिट सूची में बाकी बचे 3 पदों के लिए एक दिव्यांग सहित तीन आवेदक दो साल से विभाग के पास भटक रहे हैं लेकिन नियमावली का हवाला देकर उनके लिए नियुक्तियां नहीं निकाली जा रही है।
विधायक की बात पर भी नहीं दिया ध्यान –
इस मामले में संतराम नेताम गंभीर आरोप लगाया कि उद्यानिकी विभाग के डायरेक्टर सहित तमाम लोगों के पास उन्होंने खुद जाकर गुहार लगायी, लेकिन नियुक्ति को लेकर नियमावली का हवाला देकर अधिकारी टाल मटोल करते रहे। विधायक ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने इस मामले में घोर लापरवाही बरती है. अफसरों ने खुद ही दो बार जीएडी के आदेश को दरकिनार कर 1 साल के बाद भी नियुक्तियां जारी की, लेकिन अब वो नियम का हवाला दे रहे हैं।
मंत्री ने सदन में किया बड़ा ऐलान –
इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में घोषणा की है कि बाकी बचे तीनों पदों पर बाकी बचे तीनों आवेदकों की भर्तियां होगी, वहीं डायरेक्टर के खिलाफ शो-कॉज नोटिस जारी किया जायेगा। मंत्री रविंद्र चौबे की इस घोषणा के बाद सदन में उनके ऐलान का स्वागत भी किया गया।
मांगी पेंशन योजनाओं की जानकारी –
प्रश्नकाल में उठा महिला बाल विकास विभाग में पेंशन की योजनाओं का मामला उठा। भाजपा विधायक डमरूधर पुजारी ने मंत्री अनीला भेड़िया से पूछा कि विभाग कौन-कौन सी योजनाएं चल रही है। इस पर मंत्री ने कहा यह हमारे घोषणा पत्र में है। अभी ढाई साल का समय बचा है। प्रशासन निर्णय लेगा तो पेंशनरों को जल्द ही भुगतान करा दिया जाएगा। इस पर विपक्ष ने कहा अभी तक उस क्षेत्र में कोई भी मंत्री नही गया।
आसंदी के सुझाव पर मंत्री ने दिया आश्वासन –
विधायक ने कहा कि उनका इलाका वनक्षेत्र है इसे देखते पेंशन का भुगतान नगद करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि जिन क्षत्रों में 3 किमी के अंदर बैंक नहीं है, वहां के लोगों को नगद पेंशन दिया जाता है। परीक्षण कराकर ग्राम पंचायत के माध्यम से नगद पेंशन दिलवाने की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष ने कहा कि बैंक मित्र के माध्यम भुगतान किया जाना चाहिए। इस पर मंत्री ने बैंक मित्र योजना के माध्यम से भुगतान कराने का आश्वासन दिया।
