Cg Breaking | छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद बैठक में किसानों, कर्मचारियों और लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर लिए गए कई अहम फैसले, पढ़िए पूरी लिस्ट
Cg Breaking | Many important decisions were taken in the Chhattisgarh cabinet meeting regarding farmers, employees and logistics sector, read the full list
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 जून को मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इन निर्णयों में किसानों, शासकीय कर्मचारियों, लॉजिस्टिक सेक्टर और राज्य की आर्थिक स्थिरता को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। आइए जानते हैं आज की बैठक के प्रमुख निर्णय:
1. किसानों को बड़ा फायदा – अब धान छोड़ अन्य फसल पर भी मिलेगा लाभ
सरकार ने कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाते हुए यह तय किया है कि खरीफ 2025 में जो किसान धान की जगह दलहन, तिलहन या मक्का जैसी फसलें लगाएंगे, उन्हें भी योजना के तहत आदान सहायता राशि दी जाएगी। ये सुविधा उन किसानों को भी मिलेगी जिन्होंने खरीफ 2024 में धान बेचा था।
2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड
राज्य सरकार ने भविष्य में पेंशन भुगतान की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड गठित करने और इसके प्रबंधन हेतु विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है।
3. आर्थिक स्थिरता के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’
राज्य के दीर्घकालिक विकास और आर्थिक संकट के समय राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने का निर्णय लिया गया। इससे आर्थिक उतार-चढ़ाव और मंदी के दौर में भी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
4. लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025
छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई है।
इस नीति से:
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन
भंडारण क्षमता में वृद्धि
ड्राई पोर्ट/ICD की स्थापना
MSMEs और किसानों को निर्यात में मदद
युवाओं को मिलेगा नया रोजगार
5. जन विश्वास विधेयक – नियमों में ढील, न्यायालयीन बोझ कम होगा
कैबिनेट ने राज्य के कुछ कानूनों में बदलाव कर छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक-2025 को मंजूरी दी है, जिससे कई प्रावधान अब गैर-अपराधात्मक होंगे। इससे आम नागरिकों और व्यवसायियों को राहत मिलेगी।
6. 7 शहरों में पुरानी सरकारी संपत्तियों के पुनर्विकास को मंजूरी
राज्य के 7 क्षेत्रों में जर्जर भवनों और अनुपयोगी सरकारी ज़मीनों के पुनर्विकास को री-डेवलपमेंट योजना के तहत स्वीकृति दी गई है। इसमें शामिल हैं:
शांति नगर रायपुर
बीटीआई शंकर नगर रायपुर
कैलाश नगर राजनांदगांव
चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर
सिविल लाइन कांकेर
क्लब पारा महासमुंद
कटघोरा कोरबा
7. पंजीयन विभाग के पदोन्नति नियमों में राहत
उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर प्रमोशन के लिए 5 साल की न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है, एक बार के लिए विशेष निर्णय के तहत।
