OP Chaudhary’s press conference | Roadmap to make Naya Raipur a debt-free, investment-friendly and environment-sensitive city
रायपुर, 15 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पिछले दो वर्षों में विभाग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आवास और पर्यावरण विभाग ने नागरिक जीवन को बेहतर बनाने, किफायती आवास उपलब्ध कराने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल दो साल पहले 735 करोड़ रुपये के बकाया और 3,200 से अधिक अविक्रीत संपत्तियों के साथ वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा था। ओटीएस-2 योजना के तहत 30 प्रतिशत तक छूट देकर 9 महीनों में 1,251 संपत्तियों का विक्रय किया गया और 190 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। इसके अलावा नई निर्माण नीति लागू की गई, जिसमें मांग आधारित निर्माण और प्रारंभिक पंजीयन सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के सुधार, एआई चैटबॉट और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की जानकारी दी। इसके साथ ही रायपुर विकास प्राधिकरण की प्रमुख परियोजनाओं जैसे पीएम यूनिटी मॉल, टिकरापारा फ्लैट्स, टेक्सटाइल पार्क, मेडी सिटी और 5जी/6जी आधारित आईटी व सेमीकंडक्टर निवेश योजनाओं की भी चर्चा की गई।
मंत्री ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर देश का पहला ऋण-मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बन चुका है। प्राधिकरण द्वारा 1,345 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान किया गया और 5,030 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां गिरवी-मुक्त हुईं। टेक-हब, कॉन्फ्रेंस कैपिटल और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकास की योजनाएं लागू की गई हैं। 400 करोड़ रुपये की इनलैंड मरीना, 120 करोड़ रुपये की आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर और 230 करोड़ रुपये की साइंस सिटी से पर्यटन, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री ने बताया कि किफायती जन आवास नियम, 2025 लागू किए गए हैं। इसके तहत कृषि भूमि में आवास निर्माण, सामुदायिक खुले स्थान की अनिवार्यता घटाकर 5 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम पहुँच मार्ग चौड़ाई कम करना और ग्राउंड कवरेज बढ़ाना शामिल है।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रियल-टाइम निगरानी प्रणाली लागू की गई है। इससे औद्योगिक उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय जोखिम कम होंगे।
ओपी चौधरी ने कहा कि इन प्रयासों से राज्य वित्तीय रूप से सक्षम, निवेश-अनुकूल, पर्यावरण-संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बन रहा है। नवा रायपुर अटल नगर इसका जीवंत उदाहरण बन चुका है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
