Chhattisgarh Capital Region gets major approval
रायपुर, 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन (एससीआर) के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। वित्त विभाग ने सेटअप को मंजूरी देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक 210 पदों को स्वीकृति दे दी है। अब जल्द ही संचालक मंडल (बोर्ड) के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, विधि विभाग से आवश्यक परामर्श लिया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में करीब 240 पद सृजन की मांग थी, जिनमें से 210 को अनुमति मिल चुकी है।
एससीआर में रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग-भिलाई को शामिल किया गया है। कुल 4 नगर निगम और 13 नगरीय निकाय इसका हिस्सा होंगे। बोर्ड की संरचना में मुख्यमंत्री (चेयरपर्सन), शहरी प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण मंत्री, राज्य सचिव और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
अधिकारियों का अनुमान है कि कैपिटल रीजन की जनसंख्या 2031 तक 50 लाख तक पहुंच सकती है। यह क्षेत्र शहर नियोजन, निवेश, भूमि उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और विकास गतिविधियों के समन्वय का केंद्र होगा। इसके लिए कैपिटल रीजन डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा और सीआरडीए को विशेष अवसंरचना उपकर लगाने का अधिकार दिया जाएगा।
शुरुआत में लगभग 700 गांवों को कैपिटल रीजन में शामिल करने की योजना है ताकि शहरी और ग्रामीण विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जा सके। पूरे क्षेत्र का मास्टर प्लान ‘ओवल शेप’ में तैयार होगा, जो सभी प्रमुख कस्बों और शहरों को जोड़ेगा।
2024-25 के बजट में एससीआर कार्यालय और डीपीआर तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल लिंक के लिए भी 5 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सर्वे व्यवस्था की गई है।
बोर्ड की पहली बैठक में निवेश आकर्षण, भूमि अधिग्रहण, स्वामित्व, परियोजना वित्त और स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य है कि एससीआर मॉडल के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा दी जाए।
