Cg Breaking | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, लिए गए 8 अहम फैसले, जनहित और विकास योजनाओं पर ज़ोर
Cg Breaking | Cabinet meeting held under the chairmanship of Chief Minister Vishnu Dev Sai, 8 important decisions taken, emphasis on public welfare and development schemes
रायपुर, 18 जून 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइंस स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेशहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से सामाजिक न्याय, अक्षय ऊर्जा, वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खनिज विकास जैसे विषयों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नानुसार हैं :
1. वंचित जातियों को छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधा
डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को ST के समतुल्य और डोमरा जाति को SC के समतुल्य छात्रवृत्ति व छात्रावास की सुविधा दी जाएगी।
2. पीएम सूर्यघर योजना में अतिरिक्त राज्य सहायता
राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप संयंत्र पर केंद्र की सब्सिडी के साथ अतिरिक्त राज्य सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। उदाहरण: 1 किलोवाट संयंत्र पर ₹15,000 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। 2025-26 और 2026-27 में क्रमशः 60,000 और 70,000 संयंत्र लगाने का लक्ष्य है।
3. ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ का गठन
बाघों की घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए एक नई टाइगर फाउंडेशन सोसायटी बनाई जाएगी, जो वन्यजीव संरक्षण, ईको-टूरिज्म, और पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देगी। यह स्व-वित्तपोषित संस्था होगी।
4. रामकृष्ण मिशन से जुड़ी संस्था का विलय
रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर से जुड़ी संस्था ‘विश्वास’ को आश्रम में मर्ज करने की मंजूरी दी गई।
5. बेमेतरा में उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापना
साजा तहसील के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए निशुल्क सौंपी गई।
6. ‘JashPure’ ब्रांड का राज्य में हस्तांतरण
महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे हर्बल व महुआ चाय जैसे उत्पादों के ब्रांड ‘JashPure’ को राज्य शासन/CSIDC को ट्रांसफर किया जाएगा ताकि विपणन और रोज़गार को बढ़ावा मिल सके।
7. नक्सली हिंसा में शहीदों के परिवारों को लचीलापन
अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को पुलिस के अलावा अन्य विभागों में भी राज्य के किसी भी जिले में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
8. स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन
राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित उपयोग हेतु SMET का गठन होगा। रॉयल्टी की 2% राशि इस ट्रस्ट को जाएगी, जिससे अन्वेषण, तकनीकी विकास, मानव संसाधन आदि पर खर्च किया जाएगा।
