Chhattisgarh | अनुपूरक बजट मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार का पहला कदम : मुख्यमंत्री

Chhattisgarh | Supplementary budget is our government’s first step towards fulfilling Modi’s guarantee: Chief Minister

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारे घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की शुरूआत, हम इस अनुपूरक बजट के माध्यम से करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ गया था, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं एक पिता और एक पालक के रूप में आपकी बेहतरी के लिए सदैव काम करता रहूंगा। प्रदेश की बहनों की सुरक्षा-समृद्धि के लिए एक भाई की तरह तत्पर रहूंगा। अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रदेश के सभी बुजुर्गों के स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से प्राप्त अभूतपूर्व समर्थन के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री की शपथ लिए मुझे कुछ घंटे हुए थे लेकिन मोदी जी की गारंटी का क्रियान्वयन की शुरूआत करने के लिए हमने एक पल की भी देरी नहीं की। क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछली सरकार ने 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट पेश किया था, योजनाओं को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की गई, लेकिन सरकार ने राजस्व प्राप्तियों के ठोस प्रयास नहीं किए। परिणाम यह रहा कि पांच वर्षों में पिछली सरकार ने खर्चों की पूर्ति के लिए बेतहाशा कर्ज लिया। 15 वर्ष के शासन काल के बाद जब हमने खजाना सौंपा, तो वर्ष 2018 में राज्य पर 41 हजार 695 करोड़ का कुल कर्ज था। मात्र पांच साल की अवधि में कर्ज की यह राशि बढ़कर 91,533 करोड़ रूपए हो गई। इस तरह पांच साल में 50 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लेने का काम पिछली सरकार किया। ऐसी विषम वित्तीय स्थिति में खजाना मिलने के बावजूद हमारी सरकार मोदी की गारंटी के प्रत्येक वचन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि मैं गरीब परिवार से आता हूं। गरीब के दर्द को समझता हूं। एक गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है अपना स्वयं का मकान। खुले आसमान के नीचे अथवा कच्चे मकान में जब चूल्हे जलते हैं, तो हवा और बारिश की बूंदों से कई बार चूल्हे की आग बुझ जाती है और गरीब भूखे पेट सोने के लिए विवश हो जाते हैं। जन-जन के नायक मोदी जी का संकल्प है कि किसी गरीब परिवार का चूल्हा अब नहीं बुझेगा, सबको अपना पक्का मकान मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के संबंध में कहा कि आपने अपने 2018 के अपने जन घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी आवास देने का वायदा किया था, लेकिन आपने लोगों को आवास देने के बदले, केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले आवासों का लाभ भी छीन लिया। अधिकांश राज्यों ने स्थाई प्रतीक्षा सूची के अतिरिक्त आवास प्लस सूची में सम्मिलित परिवारों को भी आवास स्वीकृत किया, लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आपकी सरकार की उदासीनता से स्थाई प्रतीक्षा सूची के 7 लाख 82 हजार ग्रामीण आवासों की स्वीकृति में प्रगति लाने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखने के लिए विवश होना पड़ा। आपकी सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जिन्हें आवास नहीं मिले वे आवास से वंचित हैं। जिनको मिला ओ आधा-अधूरा है। एक किश्त से मकान बनाना शुरू कर चुके ग्रामीण कर्ज लेकर मकान पूरा कर रहे हैं।

मोदी की गारंटी में राज्य के 18 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास देने का वादा किया है, इसलिए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में 18 लाख आवासों को स्वीकृत देने का निर्णय लिया है। गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए पहली किश्त की राशि देने के लिए इस अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इससे गरीब परिवारों को आवास का लाभ मिलेगा, साथ ही आवास निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़वासियों का दर्द समझकर नया छत्तीसगढ़ राज्य दिया। छत्तीसगढ़ का निर्माण यहां के नागरिकों के उन्नति और खुशहाली के लिए किया गया है। इस अनुपूरक के माध्यम से इन्हीं सपनों को साकार करना चाहते हैं। मोदी की गारंटी में किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस देने का वायदा किया गया था। इसके भुगतान के लिए इस अनुपूरक में 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसम्बर सुशासन दिवस पर प्रदेश के 13 लाख से अधिक किसानों को बकाया धान बोनस की राशि उनके खाते में एकमुश्त भुगतान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन के लिए महतारी वंदन योजना प्रारंभ करने का वायदा किया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी में हर घर नल जल का वायदा किया गया है। जल जीवन मिशन के के तहत लगभग 50 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन को मिशन मोड में पूरा करने के लिए इस अनुपूरक बजट में राज्यांश में 1230 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कृषक जीवन ज्योति योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 3 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पम्पों को 6000 यूनिट तथा 3 से 5 हॉर्स पावर के सिंचाई पम्पों को 7500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाती है। इस योजना से वर्तमान में प्रदेश के 6 लाख 93 हजार कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में पूर्व से 3200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया, लेकिन राशि अप्राप्त होने के कारण इस योजना के लिए अनुपूरक बजट में 1123 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिमाह दी जाती है लेकिन पिछली सरकार द्वारा पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया। सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलता रहे, इसके लिए अनुपूरक बजट में 307 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अनुपूरक में 255 करोड़ 25 लाख रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत नदी, नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए अनुपूरक में 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के नक्सल समस्या, नागरिकों के जन-जीवन की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील विषय है इसलिए विशेष अधोसंरचना योजना के अंतर्गत नक्सल क्षेत्र में उन्नत थाना, चौकी निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए अनुपूरक बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, ताकि पुलिस बल इन क्षेत्रों में बेहतर और सुरक्षित ढंग से कार्य कर सके।