November 23, 2024

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मोदी सरकार गरीब मजदूर विरोधी सरकार – कांग्रेस

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मोदी सरकार गरीब मजदूर विरोधी सरकार – कांग्रेस

संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर तीन लाख से अधिक श्रमिकों को पहुंचाई गई राहत – कांग्रेस

छत्तीसगढ़ के प्रवासी दो लाख से अधिक मजदूरों एवं अन्य को वापस लाने का फैसला सराहनीय – कांग्रेस

रायपुर 13 मई 2020 वैश्विक महामारी कोरोना ( COVID 19 ) से उपजे हालातो से मानव जगत में त्राहि-त्राहि मची हुई है, हर कोई अपनी जान बचाने को लेकर चिंतित और परेशान हैं वही दूसरी ओर राज्य से बाहर गये हुए लोगों को अपने घरों की वापसी की चिंता खाये जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने प्रदेश के मुखिया संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा की, प्रवासी मजदूरी की वापसी के लिये उठाये गए कदम वर्तमान हालात में सच्ची मानव सेवा है। एक और केंद्र की मोदी सरकार देश के मजदूरों के लिए किसी प्रकार का राहत देने की घोषणा नहीं की है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बेरोज़गार होकर घर लौट रहे श्रमिकों को फिर से रोज़गार कैसे मिलेगा इस पर भी वे चुप रहे, पैदल जैसे तैसे घर पहुंच रहे मजदूरों को बंद पड़े उद्योगों को क्या मिलेगा यह भी कुछ स्पष्ट नही किया, वहीं दूसरी ओर राज्य की भूपेश सरकार के द्वारा किए जा रहे मजदूरों को लेकर सकारात्मक पहल पर भाजपाई बेतुकी, तथ्यविहीन बयानबाजी कर रहे हैं। राज्य सरकार में 12 मई 2020 की स्थिति में करीब 3 लाख जरूरतमंद श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया है, लॉकडॉन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण देश के अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के 2 लाख से अधिक श्रमिक वापस अपने गृह ग्राम आना चाहते हैं, जिसमे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गुजरात सहित अन्य राज्यों से फसे श्रमिक अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं राज्य सरकार फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए ऑनलाइन लिंक जारी किया है अब तक 2 लाख 6 हज़ार 730 लोगों ने पंजीयन कराया है इनमें 1 लाख 88 हज़ार 445 श्रमिक तथा शेष छात्र तीर्थयात्री पर्यटक एवं अन्य लोग शामिल हैं राज्य सरकार द्वारा प्रदेशों में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए 12 मई से 17 मई तक 21 ट्रेनें चलाई जा रही हैं अब तक वाहन एवं अन्य माध्यमों से अन्य राज में फंसे श्रमिकों को ग्रीह ग्राम वापस लाया जा चुका है छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों में फंसे हुए लगभग 30 हज़ार 422 श्रमिकों को उनके गृह ग्राम भेजा गया है इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के भीतर ही लगभग 5 हज़ार 692 श्रमिकों को एक जिले से अपने गृह जिले तक पहुंचाया गया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 2 लाख 20 हजार 197 प्रवासी श्रमिक तथा छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक एवं अन्य लोगों को जो देश के राज्यों में होने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का त्वरित निदान करते हुए उनके लिए भोजन, राशन, नगद, नियोजको से वेतन तथा रहने एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता तिवारी ने कहा की, राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर विभिन्न औद्योगिक समस्याओं नियोजको एवं प्रबंधकों से समन्वय कर राशन एवं नगद आदि की व्यवस्था भी की जा रही है इनमें 26 हज़ार 102 श्रमिकों को 34 करोड़ 61 लाख 51 हज़ार 267 रुपए बकाया वेतन का भुगतान कराया गया है, लॉकडॉन के द्वितीय चरण में 21 अप्रैल से शासन द्वारा छूट प्रदत गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 94 हज़ार 15 श्रमिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराया गया है वहीं छोटे-बड़े 12 सौ 34 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ हो गया है।

 

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