भारतीय खेल प्राधिकरण की ‘वन स्टेट वन गेम’ योजना के तहत छत्तीसगढ़ को मिला ‘आरचरी’ खेल

भारतीय खेल प्राधिकरण की ‘वन स्टेट वन गेम’ योजना के तहत छत्तीसगढ़ को मिला ‘आरचरी’ खेल

भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा सभी 28 राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों से ‘वन स्टेट वन गेम’ योजना के तहत खेल का प्रस्ताव चाहा गया था। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण ‘वन स्टेट वन गेम’ योजना के तहत ‘आरचरी, बैडमिंटन एवं हॉकी का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था, जिसमें से आरचरी खेल को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्वीकृत किया गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ‘वन स्टेट वन गेम’ योजना के तहत छत्तीसगढ़ को आरचरी खेल आबंटित किया गया है। 2024 ओलंपिक में मेडल जीतने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत आरचरी खेल के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इस सेंटर के लिए कोचिंग, स्पोटरस साईंस, स्पोर्स्टस से संबंधित तकनीकी जानकारी तथा प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रदर्शन कौशल तरासने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि इसके अंतर्गत विभिन्न खेल अकादमियां स्थापित की जा रही है।

प्राधिकरण राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में सर्वसुविधायुक्त अत्याधुनिक खेल अकादमियों का संचालन करेगा। श्री पटेल ने बताया कि खेल विभाग में पूर्व से ही आरचरी खेल की अकादमी संचालित है, जिसमें डे बोर्डिंग के तहत खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ‘वन स्टेट वन गेम’ योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लिए आरचरी खेल चयन करने से, प्रशिक्षण केन्द्र और व्यापक तथा आधुनिक सुविधायुक्त होगा। आरचरी खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 से 80 मीटर का आरचरी शेड खिलाड़ियों के लिए पृथक से तैयार किया जाएगा। साथ ही आधुनिक खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर, जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। जिसमें छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण सहयोग प्रदान करेगा। विभाग में अकादमी स्वीकृत है। जिसके तहत बोर्डिंग अकादमी प्रारंभ की जाएगी। राज्य के संभागीय मुख्यालयों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार जिला मुख्यालयों पर भी चयन ट्रायल्स किए जाएंगे। जिसके लिए संचालनालय स्तर पर तैयारी प्रारंभ की जा रही है।