छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बजट की बड़ी घोषणाएं, जानियें सिलसिले वार तरीकें से क्या रहा ख़ास

रायपुर । प्रदेश की कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा में पेश किया। सीएम भूपेश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रुरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य और राज्य के बाहर सी मार्ट खोले जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा योजना में 343 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वच्छता दीदी का मानदेय 5000 से 6000 किया गया है। वहीं शहरी गरीबों को मकान के लिए 457 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था योजना के लिए 190 करोड़ का प्रावधान सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बता दें कि बजट में सहयोग देने वाली दो महिला अधिकारी शामिल है। गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान, राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट की बड़ी घोषणाएं

-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान रखा है।

-दुर्घटना होने पर पत्रकारों को 5 लाख का मुआवजा

-ग्रामीण स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे, स्टेट जीडीपी में वृद्धि हुई है,

-चिराग योजना में 150 करोड़ का प्रावधान।

-सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान।

-मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा इसपर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है।

-राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान।

-गोबर खरीदी के 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

-गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान।

-लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है।

-कोदो,कुटकी,रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा।

-इस वर्ष 20 लाख 53 किसानों से 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है।

-चिराग योजना 2021 22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब तक 71300 क्विंटल कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है।
-PM कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान।
-गौठानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
-गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ का प्रावधान।
चार नए बोर्ड बनाए जाएंगे।
-भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की होगी शुरुआत।

-पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रावधान।
-तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे।
-स्वच्छता दीदियों के मानदेय को बढ़ाकर 5 हजार से 6 हजार किया गया।