सभी राज्यों के लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट अनिवार्य
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से एडवाइजरी जारी की है। जिसमें नए मोटर व्हीकल कानून पर निर्धारित जुर्माना राशि को लागू करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया है। कोई राज्य जुर्माना राशि कम नहीं करेगा। राज्य सरकार द्वारा इसे लागू नहीं करने पर केंद्र सरकार अनुच्छेद 256 के तहत बाध्य करेगी।
कई राज्य असहमत
नए मोटर व्हीकल अधिनियम में नियमों का उलंघन करने पर भारी जुर्माना राशि का प्रावधान है। कांग्रेस शासित राज्यों सहित भाजपा शासित राज्यों ने भी लागू करने में असहमति दिखाई है।
नहीं होगा जुर्माना राशि में बदलाव
इस एक्ट पर कानून मंत्रालय ने कहा है कि संसद द्वारा पारित अधिनियम में राज्य सरकारें बदलाव नहीं कर सकती है। राज्य को कानून में बदलाव के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसके बाद मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों के लिए कानून अनिवार्य कर दिया है।
