नए साल में नए नियम: बदल रही हैं रोजमर्रा की चीजें, आप पर होगा ये असर
1 min readनए साल यानी 2020 के आगाज में अब चंद घंटे का समय बचा है। इस नए साल में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कई चीजें बदल जाएंगी।आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बदलाव के बारे में..
रेलवे की सिर्फ 1 हेल्पलाइन नंबर
1 जनवरी से भारतीय रेल के अनेक हेल्पलाइन नंबर की बजाय सिर्फ 139 नंबर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।दरअसल, भारतीय रेल ने अब 139 सेवा नंबर को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है, जो इंटरैक्टिव वाइस रिस्पांस सिस्टम पर आधारित है।ऐसे में अब यात्रियों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है।अब आप सिर्फ 139 नंबर का इस्तेमाल कर रेलवे से जुड़ी हर समस्या का निपटारा कर सकते हैं।
15 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य
वैसे तो बीते 15 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन कुछ रियायतें भी दी गई हैं। दरअसल, लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए 15 जनवरी तक फास्टैग की अधिकतम 25 फीसदी लेन को हाइब्रिड रखा गया है।इसका मतलब ये हुआ कि इन हाइब्रिड लेन्स में 15 जनवरी तक फास्टैग के साथ कैश पेमेंट से भी तय टोल दिया जा सकेगा। ऐसे में अगर आपने 15 जनवरी तक भी फास्टैग नहीं लगवाया तो टोल प्लाजा से गुजरने पर दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है।
बैंक (SBI) ने कैश निकालने के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के तहत आप जब एसबीआई के एटीएम मशीन में कैश निकालने के लिए कार्ड लगाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) जनरेट होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद ही कैश निकाला जा सकेगा। यह सुविधा 10000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए मिलेगी।यहां बता दें कि OTP बेस्ड निकासी सुविधा SBI कार्ड से अन्य बैंक एटीएम से कैश निकासी पर लागू नहीं होगी।वहीं नई सुविधा के तहत अभी सिर्फ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
NEFT और MDR पर राहत
नए साल में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के जरिए पैसे की लेन-देन पर फीस नहीं लगेगा।इसके अलावा रुपे कार्ड और UPI डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से भी आम लोगों को राहत मिलेगी।
मार्च तक आधार-पैन लिंकिंग जरूरी
नए साल में आधार और पैन की लिंकिंग की डेडलाइन भी खत्म होगी।दरअसल, पहले 31 दिसंबर तक पैन आधार से लिंक कराना जरूरी था लेकिन अब मार्च 2020 तक का समय मिला है। अगर आपने नई डेडलाइन तक लिंकिंग नहीं कराई तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन आधार के जरिए
नए साल में आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।
पीएफ से जुड़े नियम बदले
नए साल से एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम का फायदा जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका अभी तक पीएफ नहीं कटता है।नए साल से कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे। इसके अलावा पेंशन फंड से एकमुश्त निकासी संभव होगी।
हॉलमार्किंग अनिवार्य की प्रक्रिया शुरू
नए साल से सोने-चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 15 जनवरी, 2021 में इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सोने के हर आभूषण पर हॉलमार्क जरूरी होगा।ऐसे में आप जब भी आभूषण की खरीदारी करेंगे तो हॉलमार्क नजर आएगा।
छोटी बचत योजनाओं में बदलाव!
नए साल में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बाजार दरों के समान हों.अगर ऐसा होता है तो छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर पहले के मुकाबले कम हो सकती है। बता दें कि छोटी बचत योजनाओं में डाकघर बचत योजनाएं आती हैं, जिनमें कई उत्पादों की एक सूची होती है जो भरोसेमंद होते हैं और इसमें निवेश पर बिना किसी जोखिम के रिटर्न मिलता है।
वन नेशन, वन कार्ड लागू
नए साल में 1 जून से देश के सभी राज्यों में ”वन नेशन, वन राशन कार्ड” यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक, दूसरे किसी भी राज्य में भी कार्ड दिखाकर राशन ले सकेगा।वर्तमान में देश के 8 राज्यों में यह सुविधा शुरू हो गई है।