जीएसटी की पहल, बिल लो ईनाम पाओ

दिल्ली। मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उम्‍मीद के मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्‍शन नहीं हो रहा है। इस दिशा में सरकार की ओर से एक खास नई पहल की गई है। केन्द्र सरकार ने जीएसटी लॉटरी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इनाम देने की पेशकश की जाएगी।

जानकारी देते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सदस्य जॉन जोसफ ने बताया कि जीएसटी के प्रत्येक बिल पर ग्राहक को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा. इससे ग्राहक टैक्‍स चुकाने को प्रोत्साहित होंगे।

नई लॉटरी प्रणाली के तहत प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीती जा सकेगी। इसका ड्रॉ निकाला जाएगा। लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक 28 फीसदी की ‘बचत’ करने की जगह 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीत सकता है। ग्राहकों को बिल लेने की आदत बनेगी। विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा। इस कोष में मुनाफाखोरी रोधक कार्रवाई से प्राप्त राशि को ट्रांसफर किया जाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी। परिषद यह भी फैसला करेगी कि इस योजना के तहत न्यूनतम बिल की सीमा भी तय करेगी।